लेह में देश की सरहद संभाल रहा जवान, गांव में उजड़ रही खेती! स्कूल के सीवेज से आधी फसल बर्बाद

सीमा पर तैनात जवान देश की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन उसके गांव में खेती और परिवार से जुड़ी समस्या का समाधान न होना प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। स्कूल प्रबंधन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और पूर्व शिकायतों पर अधिकारियों की कार्रवाई की समीक्षा जरूरी है। जवान को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उसकी फसल, जमीन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ठोस कार्रवाई मिलनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

थाने से डीएम-एसपी और तहसील दिवस तक लगाई गुहार, फिर भी न्याय की आस अधूरी

चंदौली। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा तहसील अंतर्गत भगवानपुर गांव की है, जहां देश की सरहद पर तैनात होकर दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाला एक जवान अपने ही गांव में अपनी खेती बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेह में तैनात सेना के जवान रविन्द्र प्रसाद की कृषि भूमि में सेंट जोसेफ स्कूल का गटर और सीवेज का गंदा पानी बहाए जाने का आरोप है। जवान का दावा है कि गंदे पानी में डूबने से उसकी धान की खड़ी फसल का लगभग आधा हिस्सा बर्बाद हो गया। विडंबना यह है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए वह थाने से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तहसील दिवस तक गुहार लगा चुका है, लेकिन उसके मुताबिक अब तक न्याय नहीं मिला। अब जवान ने उपजिलाधिकारी सकलडीहा को शिकायती पत्र देकर एक बार फिर कार्रवाई की मांग की है।

सीवेज के पानी ने बर्बाद की जवान की आधी फसल

भगवानपुर निवासी पुनीत कुमार पुत्र छविनाथ प्रसाद  ने 21 नवंबर 2026 को उपजिलाधिकारी सकलडीहा को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि सेंट जोसेफ स्कूल, भगवानपुर द्वारा अपने परिसर का गटर एवं सीवेज का गंदा पानी जबरन उनकी कृषि भूमि में बहाया जा रहा है। लगातार गंदा पानी खेत में पहुंचने के कारण धान की खड़ी फसल का लगभग आधा हिस्सा पानी में डूबकर खराब हो गया। जवान के लिए खेती परिवार की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में फसल की बर्बादी ने परिवार की चिंता बढ़ा दी है।

थाने से डीएम-एसपी तक दस्तक, फिर भी समस्या बरकरार

जवान पुनीत कुमार के मुताबिक, उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए पहले थाने में शिकायत की। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक अपनी फरियाद पहुंचाई। तहसील दिवस में भी शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बार-बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका आरोप है कि खेत में सीवेज का पानी आने का सिलसिला जारी है और उनकी फसल को नुकसान पहुंच रहा है।

यहां सवाल केवल एक जवान की फसल बर्बाद होने का नहीं, बल्कि उन शिकायतों पर हुई कार्रवाई का भी है, जिन्हें अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर पहुंचाया गया। आखिर पूर्व में की गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई और जवान को अब तक राहत क्यों नहीं मिली?

स्कूल के प्रिंसिपल पर धमकी और जमीन बेचने का दबाव बनाने का आरोप

शिकायती पत्र में पुनीत कुमार पुत्र छविनाथ ने आरोप लगाया है कि उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल अनिल से कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत की। इस संबंध में मांग पत्र भी दिए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उल्टे शिकायत करने पर धमकी देने और जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, सुरक्षा की चिंता

मामले का संवेदनशील पहलू यह भी है कि जवान के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि विवाद के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए उन्होंने आवश्यक सुरक्षा और निरोधात्मक कार्रवाई की भी मांग की है।

एसडीएम के सामने रखीं छह मांगें

जवान ने उपजिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष स्थलीय जांच कराने, विद्यालय द्वारा खेत में गटर और सीवेज का पानी बहाने पर तत्काल रोक लगाने, खराब हुई धान की फसल के नुकसान का आकलन कराने, धमकी देने और जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने के आरोपों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने, भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा और निरोधात्मक कदम उठाने तथा बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

अब सवाल अधिकारियों की जवाबदेही का

लेह में तैनात जवान देश की सरहद की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वहीं उसके गांव की खेती और परिवार से जुड़ी समस्या समाधान की प्रतीक्षा में है। थाने से लेकर डीएम, एसपी और तहसील दिवस तक शिकायत पहुंचने के बावजूद यदि समस्या बनी हुई है तो संबंधित अधिकारियों की पूर्व कार्रवाई की समीक्षा भी जरूरी है। प्रशासन को स्थलीय जांच कर सीवेज के पानी का रास्ता रोकने, फसल के नुकसान का आकलन कराने और शिकायत में लगाए गए धमकी व दबाव के आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

देश की रक्षा में तैनात जवान को अपने खेत और परिवार की चिंता में लगातार परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना है कि जवान की इस बार की गुहार पर प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और उसे कब तक न्याय मिल पाता है।