चंदौली में वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी ! दूधारू पशुओं को रोक पशुपालक का किया चालान, पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप
पुलिस की वर्दी अधिकार का प्रतीक जरूर है, लेकिन यह मनमानी का लाइसेंस नहीं हो सकती। यदि पशुपालक के पास वैध प्रमाणपत्र था और इसके बावजूद पैसे मांगने, वीडियो डिलीट कराने तथा धमकी देने जैसी घटनाएं हुई हैं तो यह गंभीर जांच का विषय है। वहीं, पशुओं के परिवहन और पुलिस कार्रवाई की वैधानिकता भी जांच में स्पष्ट होनी चाहिए। शिकायत के तथ्यों की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई ही पुलिस की साख और आमजन के भरोसे को कायम रख सकती है।

चंदौली। कानून की रक्षा और आमजन को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्हीं पर मनमानी और वसूली के प्रयास के गंभीर आरोप लगें तो खाकी की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है। कंदवा थाना क्षेत्र में दूधारू पशुओं को पिकअप से ले जा रहे पशुपालक को रोकने, नगर पंचायत का प्रमाणपत्र दिखाने के बावजूद कार्रवाई करने और पैसे मांगने के आरोप सामने आए हैं। मामले में बिहार के बक्सर जिले के मुंडार निवासी संजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल से मुलाकात कर लिखित शिकायत की है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
संजय सिंह का आरोप है कि 13 नवंबर को उनके पिता राजेंद्र सिंह पिकअप में दुधारू गायों को लेकर अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान जमनियां से ककरैत जाने वाले मोड़ के पास पुलिसकर्मियों ने वाहन रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। उनके पिता ने पुलिसकर्मियों को बताया कि गायें सोनभद्र से लाई जा रही हैं और उन्हें पशुपालन के उद्देश्य से घर ले जाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने अनपरा नगर पंचायत की ओर से जारी प्रमाणपत्र भी पुलिसकर्मियों को दिखाया।
आरोप है कि प्रमाणपत्र दिखाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे अपने पास रख लिया और उनके पिता से पैसे की मांग की। काफी देर तक सड़क किनारे ही बहस और बातचीत होती रही। संजय सिंह का दावा है कि इस दौरान एक व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उससे वीडियो डिलीट करा दिया। इतना ही नहीं, मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
संजय सिंह के मुताबिक, बाद में उनके पिता समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया। उनका कहना है कि जब पशुओं को ले जाने के संबंध में नगर पंचायत का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था, तो उसके बावजूद की गई कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने सभी को बेगुनाह बताते हुए पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले के प्रत्येक पहलू की जांच कराने और यदि पुलिसकर्मियों की ओर से कोई अनियमितता या अनुचित व्यवहार किया गया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंची इस शिकायत की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पशुपालक को न्याय मिल पाता है या नहीं।