सकलडीहा में अधिकारी-भू माफिया गठजोड़, ग्राम समाज की जमीन लूटी और कागजों में खेल कर बेच दी

ग्राम समाज की जमीन गांव की सार्वजनिक धरोहर है, किसी अधिकारी, कर्मचारी या रसूखदार की निजी जागीर नहीं। जमुड़ी और नोनारी के 20 गाटों को लेकर लगे आरोप राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आखिर असंक्रमणीय भूमि के अभिलेखों में कथित बदलाव कैसे हुआ और एक साल से शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कृष्णा और बाबूलाल की लड़ाई पूरे गांव के अधिकारों की लड़ाई है। प्रशासन को मूल अभिलेखों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई और ग्राम समाज की जमीन को कब्जामुक्त कराना चाहिए। सरकारी जमीन की बंदरबांट बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और ग्रामीणों को न्याय के लिए दफ्तरों की चौखट पर भटकना नहीं पड़ना चाहिए।

सकलडीहा (चंदौली) — जहां कानून को गांव की जमीन की रक्षा करनी थी, वहीं कानून के रखवालों ने ही गांव की जमीन बेच दी। सकलडीहा तहसील में अधिकारियों और भू-माफियाओं ने ऐसा गठजोड़ बनाया कि ग्राम समाज की नवीन परती-बंजर जमीन कागजों में पलटी, फर्जी खतौनी बनी, असंक्रमणीय जमीन संक्रमणीय हुई और फिर चुपचाप बेच दी गई। गांव वाला एक साल से न्याय के लिए दौड़ रहा है, अधिकारी फाइल दबा रहे हैं, लेकिन अब गांव ने चुप्पी तोड़ दी है — और ये चुप्पी टूटना ही भ्रष्टाचार के साम्राज्य की सबसे बड़ी हार है।

जमुड़ी  मौजा— 214, 215 नंबर का खेल

परगना महुआरी के जमुड़ी मौजा की नवीन परती आराजी नम्बर 214, 215 को शिवमोहन पुत्र मोहन के नाम दर्ज कर दिया गया। बिना किसी वैध आदेश के असंक्रमणीय जमीन को संक्रमणीय बना दिया गया, ताकि उसे बेचा जा सके। खतौनी में नाम चढ़ाना, उद्धरण बनाना — ये सब तहसील के अंदर बैठे लोगों के बिना संभव ही नहीं है।

इसी गांव के कृष्णा पुत्र स्व. कुंजबिहारी ने तहसील दिवस पर शिकायत दर्ज कराई। उनकी मांग है — जमीन को व्यक्ति विशेष के कब्जे से अतिक्रमणमुक्त कराया जाए, दर्ज नाम हटाकर जमीन को फिर से नवीन परती और बंजर किया जाए, और ग्राम समाज के लिए सार्वजनिक किया जाए।

नोनारी मौजा — 18 गाटों पर एक साथ हमला

परगना महाइच के नोनारी मौजा में लूट और बड़ी है। आराजी नम्बर 225 व अन्य 17 गाटा, कुल 18 गाटों पर अवैध कब्जा कराने और बिक्री कराने का काम तहसील के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है। बिना आदेश के असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय करना, फर्जी उद्धरण खतौनी बनाना — ये भूल नहीं, सोची-समझी साजिश है।

इस साजिश के खिलाफ गांव के ही *बाबूलाल पुत्र बिस्सू यादव* पिछले *एक साल से* लगातार अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। लेकिन एक साल में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टालमटोल मिली।

अधिवक्ता ने उठाई आवाज

 जब गांव वाला हार गया, जब अधिकारी फाइल दबाने लगे, जब एक साल तक शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, तब सकलडीहा के अधिवक्ता रामराज यादव ने आवेदकों का पक्ष उठाया और पूरे गठजोड़ की पोल खोल दी। उनकी आवाज ने तहसील में हलचल मचा दी।

रामराज यादव ने कहा — यह मामला दो-चार गाटों की गड़बड़ी नहीं है, यह पूरे तहसील में फैले भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है।

कागज ही बोल रहे हैं — जमुड़ी के आरा नम्बर 214, 215 और नोनारी के आरा नम्बर 225 सहित कुल 18 गाटों में एक ही पैटर्न है। पहले ग्राम समाज की नवीन परती-बंजर जमीन को चिन्हित किया गया, फिर बिना किसी वैध आदेश के असंक्रमणीय जमीन को संक्रमणीय बना दिया गया, फिर फर्जी उद्धरण खतौनी बनाई गई और फिर कब्जा और बिक्री का रास्ता खोल दिया गया।

_“बिना आदेश के खतौनी में नाम कैसे बदल गया? यही एक सवाल पूरे अधिकारी-भू माफिया गठजोड़ को उजागर कर देता है।”

एक साल से शिकायत, फिर भी कार्रवाई नहीं — क्यों? नोनारी के बाबूलाल पुत्र बिस्सू यादव पिछले एक साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं। तहसील दिवस, लिखित प्रार्थना पत्र, मौखिक अवगत — सब कुछ किया गया। लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन।

_“अगर अधिकारी ईमानदार होते, तो एक साल नहीं, एक हफ्ते में जांच हो जाती। एक साल तक फाइल दबाना ही इस बात का सबूत है कि इस खेल में नीचे से ऊपर तक लोग शामिल हैं।”_

गरीब की जमीन, माफिया का कब्जा — रामराज यादव ने कहा कि ग्राम समाज की जमीन गांव की धरोहर है, किसी व्यक्ति की जागीर नहीं। इस पर गांव के गरीब, भूमिहीन, दलित-पिछड़े परिवारों का हक है। लेकिन अधिकारियों और भू-माफियाओं ने मिलकर इस हक को ही बेच दिया।

_“आज अगर जमुड़ी और नोनारी की जमीन लुट गई और हम चुप रहे, तो कल पूरा सकलडीहा बिक जाएगा। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ दो गांवों की नहीं, पूरे तहसील के भविष्य की लड़ाई है।”_

कानूनी मांग — अधिवक्ता ने उच्चाधिकारियों से मांग की है — 214, 215 और 225 सहित सभी 18 गाटों की 10 साल की खतौनी की जांच हो, किस आदेश पर, किस अधिकारी के हस्ताक्षर से असंक्रमणीय से संक्रमणीय किया गया, वह आदेश तलब हो, फर्जी उद्धरण खतौनी बनाने वाले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हो, फर्जी खतौनी निरस्त कर जमीन फिर से ग्राम समाज के नाम दर्ज हो, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों और भू-माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो, और जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराकर गांव को वापस दिलाया जाए।

चेतावनी — _“अगर तहसील स्तर पर न्याय नहीं मिला, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मामला कमिश्नर, राजस्व परिषद और न्यायालय तक जाएगा। गांव वालों को उनका हक दिलाकर ही दम लेंगे। अधिकारी चाहे कितना भी दबाव बनाएं, सच दबेगा नहीं।”_

अधिवक्ता के इस पक्ष ने गांव वालों में नई हिम्मत भर दी है। अब कृष्णा और बाबूलाल अकेले नहीं हैं — उनके साथ कानून, सच और पूरा गांव खड़ा है।

अब सवाल अधिकारियों से है —

1 बिना आदेश के असंक्रमणीय जमीन संक्रमणीय कैसे हो गई?
2  नवीन परती जमीन शिवमोहन के नाम कैसे चढ़ गई?
3  नोनारी के 18 गाटों पर एक साल से शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
4 अधिकारी जांच से क्यों भाग रहे हैं?

ग्रामीणों की मांग — पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो, फर्जी खतौनी निरस्त हो, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों और भू-माफियाओं पर मुकदमा दर्ज हो, और ग्राम समाज की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराकर गांव को वापस दिलाई जाए। अब देखना ये है कि प्रशासन इस लूट पर पर्दा डालता है, या दोषियों पर कार्रवाई करके गांव वालों को न्याय दिलाता है।