उत्तर प्रदेश में थोक के भाव प्रशासनिक फेरबदल, 182 PCS अधिकारियों के तबादले, 100 से अधिक SDM बदले गए
लखनऊ, 12 जुलाई 2026 — उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 182 पीसीएस (Provincial Civil Service) अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी सूची में 100 से अधिक उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें राज्य के लगभग सभी जिलों में नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। सरकार ने यह कदम हाल ही में घोषित स्थानांतरण नीति के तहत उठाया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह पुनर्विन्यास प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने, स्थानीय शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय समन्वय सुधारने के उद्देश्य से किया गया है। आधिकारिक पोस्टिंग ऑर्डर और जिलावार संपूर्ण सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है।
प्रमुख तैनाती
सुरभि शर्मा: कानपुर देहात से बागपत — उपजिलाधिकारी (SDM)
प्रतिभा मिश्रा: वाराणसी से कानपुर देहात — उपजिलाधिकारी (SDM)
शुभम यादव: उन्नाव से बुलंदशहर — उपजिलाधिकारी (SDM)
पुष्पेंद्र पटेल: गाजीपुर से अंबेडकरनगर — उपजिलाधिकारी (SDM)
लवनीत कौर: हाथरस से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी — OSD
गोपाल शर्मा: मैनपुरी से बरेली — उपजिलाधिकारी (SDM)
प्रज्ञा पाण्डेय: उन्नाव (हसनगंज) से बाराबंकी — उपजिलाधिकारी (SDM)
अजेंद्र सिंह: कौशाम्बी से उन्नाव — उपजिलाधिकारी (SDM)
इन तैनातियों के अलावा दर्जनों और अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं; पूर्ण सूची के लिए कार्मिक विभाग के आधिकारिक पोर्टल का उल्लेख किया गया है।
विश्लेषण और प्रतिक्रिया
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बड़ा फेरबदल प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और स्थानीय स्तर पर निगरानी‑तंत्र को सुदृढ़ करने की कोशिश है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक सूत्र ने कहा, “स्थानांतरण नीति के अनुरूप समय‑समय पर ऐसे फेरबदल आवश्यक होते हैं ताकि अधिकारी ताज़ा दृष्टिकोण के साथ नई जिम्मेदारियाँ संभालें।” वहीं कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे स्थानीय प्रशासन में सक्रियता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कदम के रूप में देख रहे हैं।
स्थानीय प्रभाव
जिन जिलों में SDM व अन्य पदों पर तैनाती बदली गई है, वहां अगले कुछ दिनों में अधिकारी समन्वय बैठकों के माध्यम से कार्यभार‑हस्तांतरण और प्राथमिकता सूचियाँ तय करेंगे। नागरिक और व्यापारिक संगठनों ने आशा जताई है कि नई तैनातियों से सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया में तेजी और शिकायतों के निवारण में सुधार होगा।
