भारत माला परियोजना, डीएफसीसीआईएल के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा बैठक संपन्न

जिलाधिकारी ने प्रभावी तहसील क्षेत्र के तहसीलदारों को शख्त निर्देश देते हुए कहा कि भारत माला परियोजना के तहत प्रभावित बचे किसानों की जमीन के सत्यापन और उनको मुआवजा दिलाने की कार्यवाही में तीव्रता लाते हुए पूर्ण किया जाए. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुवे कहा की ऐसे लेखपाल जिनके द्वारा मुआवजा संबन्धित कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो उनको किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी. 

परियोजना के तहत प्रभावित जमीन में कुछ गांवों में जो शेष भुगतान रह गया है, का भुगतान मार्च महीने तक कराने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा की प्रभावित किसानों की जमीन का सत्यापन कर 20 मार्च 2025 तक सूची किसी भी दशा में तैयार कर उपलब्ध कराते हुवे उनकों मुवाअजा दिलाने की जिम्मेदारी का शतप्रतिशत निर्वाहन करे.

 जिलाधिकारी ने कहा की जहां पर किसी प्रकार समस्या उत्पन्न हो रही है तो मौके पर गठित टीम जाकर निस्तारण करते हुवे आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करे. इसी प्रकार रिंग रोड,रेलवे थर्ड लाइन में प्रभावित जमीन, जिसका भुगतान अभी तक नही किया है उसकी रिपोर्ट तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण करा लिया जाय. सरकारी जमीन, तालाब आदि की जमीन को चिन्हित करते हुवे अग्रिम कार्यवाही करे.

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) सुरेन्द्र सिंह अपर जिलाधिकारी( न्यायिक ) रतन वर्मा , ओ०सी अविनाश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।