रोहिताश पाल और राजकुमार यादव हत्याकांड की यादें फिर ताजा, हत्यारोपितों की गिरफ्तारी में चंदौली पुलिस नाकाम

रोहिताश पाल और मुट्टन यादव हत्याकांड सत्ता, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही की कसौटी हैं। एक मामले में एक साल बाद भी मुख्य शूटर की गिरफ्तारी का इंतजार है, तो दूसरे में सुरक्षा हटाने और आरोपितों की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल कायम हैं। नेताओं के आश्वासन और पुलिस के दावे तभी सार्थक होंगे, जब पीड़ित परिवारों को वास्तविक न्याय मिलेगा। कानून का इकबाल तभी कायम होगा, जब अपराधी की पहचान से लेकर गिरफ्तारी और अदालत में सजा तक कोई कड़ी कमजोर नहीं पड़ेगी। जनता को भाषण नहीं, न्याय चाहिए; आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए।

एक हत्याकांड को बीता एक साल, दूसरे को डेढ़ साल से अधिक; कहीं मुख्य शूटर अब भी फरार तो कहीं सुरक्षा हटाने का सवाल अनुत्तरित, सफेदपोश नेताओं की सक्रियता भी सवालों के घेरे में—सत्ता के गलियारों तक पहुंची पीड़ितों की आवाज, फिर भी न्याय का इंतजार

चंदौली। जिले की धरती पर दिनदहाड़े चली गोलियों की गूंज भले ही वक्त के साथ धीमी पड़ गई हो, लेकिन दो चर्चित हत्याकांडों की टीस आज भी पीड़ित परिवारों के दिलों में जिंदा है। मुगलसराय के दवा कारोबारी रोहिताश पाल और धानापुर के बस संचालक राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन यादव की हत्या ने न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि पुलिस की जांच, प्रशासनिक जवाबदेही और सत्ताधारी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए।

विडंबना देखिए कि दोनों हत्याकांडों के बाद पुलिस ने टीमें गठित कीं, छापेमारी की, आरोपितों को गिरफ्तार किया और खुलासे भी किए। नेताओं ने पीड़ित परिवारों के दरवाजे पर दस्तक दी, राजनीतिक बयानबाजी हुई, न्याय दिलाने के वादे किए गए। लेकिन समय बीतने के साथ सवाल जस के तस खड़े हैं। परिवारों का इंतजार खत्म नहीं हुआ और पुलिस की कार्रवाई पर उठती उंगलियां भी थमी नहीं हैं।

रोहिताश पाल हत्याकांड : एक साल बाद भी मुख्य शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर

18 नवंबर 2025 की रात मुगलसराय के धर्मशाला मोड़ स्थित जीटी रोड पर दवा कारोबारी रोहिताश पाल उर्फ रोमी की उनकी दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह कोई सुनसान इलाके की वारदात नहीं थी, बल्कि व्यस्त सड़क पर हुई ऐसी घटना थी जिसने व्यापारियों और आम नागरिकों को झकझोर दिया था।

पुलिस ने जांच में कन्हैया टॉकीज की करीब 58 करोड़ रुपये की जमीन के विवाद को हत्या की साजिश की वजह बताया। भानु जायसवाल, ओमप्रकाश जायसवाल और मनोज जायसवाल को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और करीब 350 लोगों से पूछताछ किए जाने की जानकारी भी सामने आई। इसके बावजूद 18 नवंबर 2026 को हत्या का एक साल पूरा होने पर हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में मुख्य शूटर के पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने की बात सामने आई। मृतक के परिजन मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं। परिवार का सवाल है कि जब साजिश का खुलासा हो गया तो गोली चलाने वाले तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकी?

यहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल है। क्या जांच की सारी ताकत केवल साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी तक सीमित रह गई? क्या मुख्य शूटर की गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता में अब भी शीर्ष पर है? आखिर एक साल बाद भी परिवार को ठोस परिणाम क्यों नहीं मिला?

मुट्टन यादव हत्याकांड : सुरक्षा हटने से लेकर गिरफ्तारी तक उठते रहे सवाल

धानापुर के रायपुर गांव निवासी बस संचालक राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन यादव की 1 मई 2025 को बस स्टैंड के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था।

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके परिवार को पहले से खतरे की आशंका थी और घर पर पीएसी की सुरक्षा भी तैनात थी। बाद में सुरक्षा हटा दी गई। परिवार ने सुरक्षा हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों तथा आशंकाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया।

दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों की पहचान की। गोपाल सिंह समेत कई आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। शूटर विशाल पासी भी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। फरार अभिषेक सिंह पर इनाम बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया।

मार्च 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक सिंह को अग्रिम जमानत मिलने के बाद विवेचना में शामिल कराने के लिए उसके घर तीन बार नोटिस चस्पा किए गए थे।

अब सवाल यह है कि पीएसी हटाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था? क्या खतरे की समीक्षा की गई थी? क्या सुरक्षा हटाने के बाद भी परिवार की शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया? और फरार आरोपित को विवेचना में शामिल कराने की प्रक्रिया का वर्तमान परिणाम क्या है?

इन सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। किसी परिवार की सुरक्षा से जुड़े निर्णय की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी अपराध के बाद की कार्रवाई।

सफेदपोश नेताओं की राजनीति, पीड़ित परिवारों को न्याय कब?

मुट्टन यादव हत्याकांड के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। दूसरी तरफ रोहिताश पाल के परिजन मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं।

लेकिन सवाल केवल विपक्षी नेताओं के बयानों का नहीं है। सत्ता पक्ष के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने क्षेत्र के पीड़ित परिवारों की आवाज शासन तक पहुंचाएं।

चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने वाले नेताओं से यह पूछना जरूरी है कि न्याय के लिए भटक रहे परिवारों के साथ उनकी सक्रियता कहां है? क्या जनप्रतिनिधियों ने दोनों मामलों की प्रगति जानने के लिए पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह विभाग तक लंबित सवाल पहुंचाए? क्या किसी ने परिवारों को भरोसा दिलाने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की?

लोकतंत्र में सत्ता केवल उपलब्धियों का श्रेय लेने का माध्यम नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेही भी उसका अनिवार्य हिस्सा है। यदि किसी परिवार को न्याय के लिए बार-बार दरवाजे खटखटाने पड़ें तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मौजूदा सरकार के कानून-व्यवस्था संबंधी दावों की भी परीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार अपराध के प्रति कठोर नीति और कानून-व्यवस्था में सुधार की बात करती रही है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, माफिया पर शिकंजा और जीरो टॉलरेंस जैसे दावे शासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं।

लेकिन चंदौली के इन दोनों मामलों में जनता यह जानना चाहती है कि इन दावों का लाभ पीड़ित परिवारों तक कब पहुंचेगा?

क्या जीरो टॉलरेंस की नीति का अर्थ केवल मुठभेड़ और गिरफ्तारी के आंकड़े हैं, या इसका अर्थ हर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और अदालत में दोषियों को सजा दिलाने तक कार्रवाई करना भी है?

जब एक परिवार को एक साल बाद भी मुख्य शूटर की गिरफ्तारी का इंतजार हो और दूसरे परिवार को सुरक्षा व्यवस्था तथा कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठाने पड़ें, तब शासन-प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी ही चाहिए।

यह किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और न्याय के अधिकार का सवाल है।

एसपी आकाश पटेल से जनता के सीधे सवाल

  1. रोहिताश पाल हत्याकांड में मुख्य शूटर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो सकी?
  2. क्या एक साल बाद भी इस मामले में विशेष टीमें सक्रिय हैं? उनकी अब तक की उपलब्धि क्या है?
  3. मुट्टन यादव की पीएसी सुरक्षा हटाने के निर्णय की विभागीय जांच हुई या नहीं?
  4. मुट्टन यादव मामले में अग्रिम जमानत प्राप्त आरोपित को विवेचना में शामिल कराने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची?
  5. क्या दोनों मामलों की वर्तमान विवेचना और अभियोजन की स्थिति की समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्वयं कर रहे हैं?
  6. क्या पीड़ित परिवारों को लिखित रूप से जांच की प्रगति और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी?

इन सवालों का जवाब देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनता को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि टीमें लगी हैं और तलाश जारी है। यह भी बताना होगा कि अब तक क्या हासिल हुआ और आगे क्या कार्रवाई प्रस्तावित है।

अब वादे नहीं, परिणाम चाहिए

रोहिताश पाल और मुट्टन यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई ही सबसे बड़ा सहारा है। उनकी पीड़ा को राजनीतिक भाषणों, आश्वासनों और औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

सत्ताधारी नेताओं को भी समझना होगा कि जनता का विश्वास केवल विकास के दावों से नहीं, बल्कि संकट के समय प्रशासन की जवाबदेही से बनता है। विपक्ष को भी पीड़ित परिवारों के मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रखने के बजाय न्याय की प्रक्रिया में निरंतर रुचि दिखानी चाहिए।

चंदौली पुलिस को भी अपनी कार्रवाई का वास्तविक ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी, लंबित जांच, सुरक्षा संबंधी शिकायतों की समीक्षा और अदालत में प्रभावी पैरवी ही इस मामले में भरोसा बहाल कर सकती है।

क्योंकि हत्या के बाद परिवार केवल अपने प्रियजन को नहीं खोता, वह सुरक्षा और व्यवस्था पर अपना भरोसा भी खोने लगता है। उस भरोसे को लौटाना पुलिस और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।