उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर फिर लगा ब्रेक! प्रशासकों का कार्यकाल छः माह बढ़ा, दावेदारों की बढ़ी बेचैनी 

पंचायत चुनाव टलने का असर केवल चुनावी कार्यक्रम पर नहीं, बल्कि गांवों की राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा। एक तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों का इंतजार बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में अतिरिक्त समय मिलने की व्यवस्था बन रही है। अब पंचायत चुनाव की दिशा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण की प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं से तय होगी। फिलहाल गांवों की सत्ता के लिए सियासी सरगर्मी के बीच चुनावी बिगुल बजने का इंतजार और लंबा हो गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बाट जोह रहे संभावित उम्मीदवारों और चुनावी दावेदारों को एक बार फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। गांवों की सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए बैठे दावेदारों की चुनावी तैयारियों पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने और ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई है।

छह महीने और संभालेंगे पंचायतों की कमान

दरअसल, प्रदेश की ग्राम पंचायतों का नियमित पांच वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। नवंबर 2026 में यह अवधि पूरी होने जा रही थी। ऐसे में पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने के लिए सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की व्यवस्था को मंजूरी दी है।

इस फैसले के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने का रास्ता खुल गया है। हालांकि, इसके लिए अध्यादेश की विधिक प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है।

ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट का इंतजार

पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना बताई जा रही है। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण निर्धारित करने के उद्देश्य से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद ही चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ हो सकेगा। ऐसे में सरकार के सामने पंचायतों का प्रशासनिक कामकाज जारी रखने के साथ आरक्षण संबंधी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की चुनौती है।

मई 2027 तक चुनाव होने की संभावना

18 नवंबर 2026 की विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में पंचायत चुनाव मई 2027 तक कराए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, अभी चुनाव की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव 2027 के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अंतिम कार्यक्रम आरक्षण प्रक्रिया, कानूनी औपचारिकताओं और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर निर्भर करेगा।

31 प्रस्तावों में 30 को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 के मसौदे को स्वीकृति देना बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहा।

चुनावी दावेदारों की बढ़ी बेचैनी

पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों के सामने अब इंतजार की अवधि बढ़ गई है। गांवों में जनसंपर्क, बैठकों और चुनावी समीकरणों को साधने में लगे दावेदारों को अपनी रणनीति लंबे समय तक बनाए रखनी पड़ सकती है। वहीं, मौजूदा पंचायत व्यवस्था में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से निवर्तमान प्रधानों की भूमिका भी आगे जारी रहने की संभावना है।