किसान दिवस बना शिकायतों का मंच! हर बैठक में वही समस्याएं, समाधान आखिर कब?
किसान दिवस में बार-बार वही समस्याएं उठना केवल किसानों की परेशानी नहीं, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल है। नहरों की सफाई, फसल मुआवजा, बीमा और खाद जैसी बुनियादी समस्याओं का हर बैठक में दोहराया जाना बताता है कि शिकायतों और समाधान के बीच अभी भी बड़ी दूरी है। अधिकारियों के निर्देश तभी सार्थक होंगे, जब अगली बैठक में किसान पुरानी शिकायतें दोहराने के बजाय उनके समाधान की पुष्टि कर सकें।

नहरों की सफाई, फसल मुआवजा, बीमा और खाद की किल्लत पर फिर घिरे अधिकारी; किसानों ने उठाए पुराने सवाल, सीडीओ ने मौके पर पहुंचकर समाधान करने का दिया निर्देश
चंदौली। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किसान दिवस की बैठकें क्या सिर्फ शिकायतें सुनने और निर्देश जारी करने तक सिमटकर रह गई हैं? हर बैठक में नहरों की सफाई, फसल नुकसान का मुआवजा, फसल बीमा और खाद की उपलब्धता जैसे पुराने मुद्दे फिर सामने आ रहे हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस की बैठक में भी किसानों ने इन्हीं समस्याओं को दोहराते हुए अधिकारियों के सामने सवाल खड़े किए। इससे बैठक में उठे मुद्दों के साथ-साथ उनके स्थायी समाधान को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है।
प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस एवं सिंचाई बंधु की बैठक में किसान रतन सिंह, बलदाऊ सिंह, मुन्ना सिंह और पारसनाथ विश्वकर्मा ने खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। किसानों ने कहा कि नहरों और ड्रेनों की समय से सिल्ट सफाई नहीं होने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। बंधियों में मत्स्य पालन के नाम पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए सरकारी जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई।
वहीं, विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीन के उचित सर्किल रेट और किसानों को वाजिब मुआवजा देने की मांग भी उठी। किसानों का कहना था कि जमीन अधिग्रहण के दौरान उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
फसल बर्बादी के बाद मुआवजे के लिए भटक रहे किसान
मुन्ना सिंह ने बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई का मुद्दा उठाया। फसल बीमा योजना में आ रही दिक्कतों पर भी सवाल खड़े हुए। पारसनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि फसल बीमा की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने शहाबगंज ब्लॉक में तहसील कर्मियों द्वारा फसल क्षति का सर्वे नहीं किए जाने की शिकायत भी रखी। सवाल यह है कि जब किसान शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तो उसका निस्तारण आखिर क्यों नहीं हो रहा?
धान खरीद में पारदर्शिता और खाद की उपलब्धता की मांग
किसानों ने धान खरीद केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। उनका कहना था कि खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रहने से अनियमितताओं की आशंका कम होगी और किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही रबी की बुवाई के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, बिजली करंट से होने वाली मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तथा फसल नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे भी उठाए गए।
निर्देश फिर जारी, अब जमीन पर कार्रवाई का इंतजार
किसानों की शिकायतों को सुनने के बाद सीडीओ आर. जगत साई ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गांवों और मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और नहरों की रीमॉडेलिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान दिवस की अगली बैठक में किसानों को फिर उन्हीं समस्याओं को दोहराना पड़ेगा या इस बार उन्हें धरातल पर राहत भी मिलेगी? किसानों को आश्वासन नहीं, समस्याओं से मुक्ति चाहिए। किसान दिवस की सार्थकता शिकायतें दर्ज करने में नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध और स्थायी समाधान करने में है।