जाति के चक्रव्यूह में लोकतंत्र! सामाजिक समरसता के नारों के बीच आखिर कब टूटेंगी भेदभाव की दीवारें?

जातिगत भेदभाव मिटाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने की बातें तभी सार्थक होंगी, जब राजनीति जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर समानता और न्याय को प्राथमिकता देगी। एक ओर जाति के नाम पर समाज को बांटने के खिलाफ भाषण दिए जाते हैं, तो दूसरी ओर चुनावी राजनीति में जातीय गोलबंदी सत्ता तक पहुंचने का प्रभावी हथियार बनी रहती है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सरकार किसी भी दल की हो, उसकी जवाबदेही केवल नारों और घोषणाओं तक सीमित नहीं हो सकती। जातिगत उत्पीड़न पर निष्पक्ष कार्रवाई, वंचितों को सम्मान, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर तथा प्रशासन में भेदभावरहित व्यवहार सुनिश्चित करना सत्ता की अनिवार्य जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय का अर्थ किसी जाति को दूसरी के विरुद्ध खड़ा करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को बिना जातीय भेदभाव के अधिकार और सम्मान दिलाना है। जब तक इंसान की पहचान उसकी योग्यता और नागरिक अधिकारों के बजाय जाति से तय होती रहेगी, तब तक सामाजिक समरसता का दावा अधूरा और लोकतंत्र की समानता सवालों के घेरे में रहेगी।

संविधान में समानता और सामाजिक समरसता का संकल्प, लेकिन चुनावी राजनीति में जातीय गोलबंदी का बढ़ता प्रभाव; भेदभाव, प्रतिनिधित्व और न्याय के सवालों पर सत्ता की जवाबदेही आखिर कब तय होगी?

सटीक संवाद । संपादकीय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। संविधान की नजर में न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी भारतीय समाज जाति के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा हुआ है, जिससे निकलने के दावे तो खूब किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत बार-बार उन दावों पर सवाल खड़े कर देती है। सवाल केवल जातिगत भेदभाव का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सोच का भी है, जो लोकतंत्र की शक्ति को सामाजिक एकता के बजाय जातीय समीकरणों में तलाशती है।

वर्तमान राजनीतिक दौर में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सबका साथ-सबका विकास जैसे नारे लगातार सुनाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज के बंटवारे को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बता चुके हैं। उनका यह संदेश निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि जातीय विभाजन के खिलाफ यह संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस रूप में पहुंच रहा है? क्या प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक जीवन में भी जाति की दीवारें कमजोर हो रही हैं?

सत्ता का संदेश और जमीनी हकीकत

किसी भी सरकार की असली परीक्षा उसके भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि उसके शासन और फैसलों से होती है। यदि कोई गरीब, वंचित या कमजोर व्यक्ति जातिगत पहचान के कारण अपमान, उत्पीड़न अथवा अन्याय का सामना करता है और उसे समय पर न्याय नहीं मिलता, तो सामाजिक समरसता के दावे अधूरे रह जाते हैं।

जातिगत भेदभाव केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। जब किसी व्यक्ति की योग्यता से पहले उसकी जाति पूछी जाने लगे, जब सामाजिक हैसियत जातीय पहचान से तय होने लगे और जब न्याय तथा अधिकारों तक पहुंच में भेदभाव की शिकायतें सामने आएं, तब यह समझना होगा कि संविधान की समानता और समाज की वास्तविकता के बीच अभी लंबी दूरी बाकी है।

चुनावी राजनीति में जाति सबसे बड़ा हथियार क्यों?

भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच यह भी है कि चुनाव आते ही विकास, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं से अधिक जातीय समीकरणों की चर्चा होने लगती है। राजनीतिक दल अपने-अपने जातीय आधार को मजबूत करने में जुट जाते हैं। टिकट वितरण से लेकर चुनावी सभाओं और सत्ता की भागीदारी तक जातिगत गणित प्रभाव डालता दिखाई देता है।

यह सही है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़े समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ना लोकतंत्र की उपलब्धि है। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की मांग को जातिवादी राजनीति कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर यदि समाज को स्थायी जातीय खांचों में बांट दिया जाए और जनता की वास्तविक समस्याएं पीछे छूट जाएं, तो यह लोकतंत्र की भावना के साथ न्याय नहीं होगा।

सवाल यह भी है कि चुनाव के समय जिन जातियों को राजनीतिक ताकत बताया जाता है, क्या सत्ता मिलने के बाद उनके गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर और नौजवानों की समस्याओं को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलती है?

सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं, जिम्मेदारी है

जाति व्यवस्था की जड़ें सदियों पुरानी हैं। इसे केवल एक राजनीतिक दल या एक सरकार के कार्यकाल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन वर्तमान सरकार सहित हर निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर उतारे। कानून का निष्पक्ष पालन हो, जातिगत अत्याचारों पर प्रभावी कार्रवाई हो, शिक्षा और रोजगार में अवसरों की समानता हो तथा कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का वातावरण मिले।

सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा करना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वर्तमान असमानताओं को दूर कर सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना है। आरक्षण, प्रतिनिधित्व, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी गंभीर, तथ्यपरक और संवैधानिक विमर्श जरूरी है।

लोकतंत्र को जातियों में नहीं, नागरिकों में देखना होगा

देश की एकता तभी मजबूत होगी, जब नागरिकों की पहचान उनकी जाति से ऊपर उठकर उनके संवैधानिक अधिकारों और मानवीय गरिमा से होगी। सरकारों को यह समझना होगा कि समाज को बांटने वाली राजनीति भले ही चुनावी लाभ दे दे, लेकिन उसका दीर्घकालिक नुकसान लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक विश्वास को उठाना पड़ता है।

विपक्ष की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई को केवल सत्ता विरोधी चुनावी हथियार बना देना भी समाधान नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को अपने व्यवहार में समानता और समरसता प्रदर्शित करनी होगी।

अब सवाल सत्ता से भी और समाज से भी

यदि जाति के नाम पर विभाजन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, तो फिर जातीय समीकरणों पर आधारित चुनावी राजनीति को बढ़ावा कौन देता है? यदि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, तो जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? यदि सरकार सामाजिक समरसता चाहती है, तो उसे अपने प्रशासनिक निर्णयों और जनकल्याणकारी योजनाओं में समान अवसर तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी।

भारत को जातियों में बांटकर मजबूत लोकतंत्र नहीं बनाया जा सकता। लोकतंत्र की मजबूती तब होगी, जब गरीब की आवाज उसकी जाति देखकर नहीं, उसकी जरूरत और अधिकार देखकर सुनी जाएगी। किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति, उपनाम, राजनीतिक पहुंच या आर्थिक हैसियत से तय नहीं होना चाहिए।

सटीक संवाद का स्पष्ट मत है कि जाति की राजनीति से ऊपर उठकर समानता की राजनीति स्थापित करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सामाजिक समरसता केवल मंचों से दिए गए भाषणों से नहीं आएगी। इसके लिए सत्ता की इच्छाशक्ति, प्रशासन की निष्पक्षता, राजनीतिक दलों की ईमानदारी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है। जब तक जाति इंसान की पहचान से बड़ी बनी रहेगी, तब तक संविधान में लिखी समानता और जमीन पर दिखाई देने वाली हकीकत के बीच संघर्ष जारी रहेगा।