सरकारी कर्मचारी 48 घंटे जेल में रहा तो ऑटोमैटिक सस्पेंशन, सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अस्पताल प्रबंधक पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे।

बाद में सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए अधिकारी का निलंबन रद्द कर उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कैसे कर दिया गया। अदालत ने बिहार सरकार को इस मामले को देखने और नियमानुसार उचित कदम उठाने को कहा।

अदालत की टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर संबंधित सेवा नियमों के तहत स्वतः निलंबन का प्रावधान लागू होता है। हालांकि, इसका वास्तविक अनुप्रयोग संबंधित सेवा नियमों के अधीन होगा।