व्यावसायिक शिक्षा और अधोसंरचना प्रस्तावों को मंजूरी

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प्रयागराज, 22 जनवरी 2025 । महाकुंभ नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. बैठक में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने इन निर्णयों को प्रदेश के विकास की आधारशिला बताया.

व्यावसायिक शिक्षा: तकनीकी क्रांति की ओर कदम
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से आधुनिक तकनीकी उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को इनोवेशन और आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ने का कार्य करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में कुल 150 आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है. यह पहल युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा.
गंगा एक्सप्रेसवे: पूर्वांचल से पश्चिमांचल की सीधी कनेक्टिविटी
बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. यह एक्सप्रेसवे अब प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक बढ़ाया जाएगा और इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना में मुजफ्फरनगर को भी जोड़ने की मौखिक स्वीकृति दी है और इसके लिए सर्वे भी किया जाएगा. इस निर्णय से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच संपर्क सुदृढ़ होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
युवाओं और प्रदेश के लिए व्यापक प्रभाव
मंत्री अग्रवाल ने कहा यह निर्णय प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा। इससे न केवल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि उद्योग और निवेश के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

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