अपराधमुक्त यूपी के दावे की धानापुर में खुली पोल! एक दर्जन से अधिक चोरियां, पुलिस के हाथ खाली; आखिर किसके भरोसे बेखौफ हैं चोर?

सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन धानापुर की धरती पर चोरों का लगातार बेखौफ होना स्थानीय कानून व्यवस्था की परीक्षा ले रहा है। एक दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें, लाखों की संपत्ति गायब, सीसीटीवी में संदिग्ध कैद और मंदिरों तक में सेंधमारी, लेकिन खुलासे की उपलब्धि सामने नहीं! आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां ठहर गई? क्या अपराधियों को किसी सफेदपोश का संरक्षण हासिल है? क्या स्थानीय पुलिस पर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव है? या फिर उच्चाधिकारियों की निगरानी केवल कागजों तक सीमित है? सवाल तीखे हैं, लेकिन जवाब देना पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है। अपराधी की जाति, रसूख और राजनीतिक पहुंच चाहे जो हो, कानून का शिकंजा उस तक पहुंचना चाहिए।

घर, दुकान, मंदिर और वाहन तक सुरक्षित नहीं; थानेदार सूर्य प्रकाश मिश्रा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल, सफेदपोशों से लेकर उच्चस्तरीय संरक्षण तक की निष्पक्ष जांच की उठी मांग

धानापुर, चंदौली। अपराधियों के खिलाफ सख्ती, जीरो टॉलरेंस और अपराधमुक्त उत्तर प्रदेश की घोषणाएं मंचों से खूब सुनाई देती हैं, लेकिन चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र में सामने आ रही चोरी की घटनाएं इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहां चोरों ने मानो पुलिस की चुनौती स्वीकार कर रखी है। कभी बंद मकान का ताला टूटता है, कभी छत के रास्ते घर में घुसकर लाखों के आभूषण पार कर दिए जाते हैं, कभी मंदिरों से चांदी के मुकुट गायब होते हैं तो कभी दुकान की दीवार तोड़कर नकदी और शराब उठा ली जाती है।

जून से नवंबर तक सामने आई एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं की नींद उड़ा दी है। दैनिक भास्कर और सटीक संवाद न्यूज में प्रकाशित घटनाओं को एक साथ देखने पर पता चलता है कि चोरी का दायरा गांवों से लेकर धानापुर कस्बे तक फैल चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी वारदातों के बाद भी पुलिस की ओर से किसी मामले के सफल खुलासे और बरामदगी का स्पष्ट ब्योरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?

मंदिरों से मकानों तक चोरों का दुस्साहस

जून में धार्मिक स्थलों पर वारदात

धानापुर क्षेत्र में चोरों ने सबसे पहले धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। नरौली गंगा तट स्थित मंदिरों से चांदी के मुकुट, पीतल के घंटे और पूजा के सामान चोरी होने की घटनाएं सामने आईं। बुद्धपुर और रसूलपुर के मंदिरों में भी चोरी की वारदातें हुईं। धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रही घटनाओं ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा दोनों को चोट पहुंचाई।

बिरना में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में संदिग्ध कैद

एक अक्टूबर को बिरना गांव निवासी भानु मौर्य के मकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर से 1.60 लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फुटेज में संदिग्ध असलहे के साथ दिखाई दिए। इसके बावजूद उनकी पहचान, गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई।

यहां सवाल और भी गंभीर है। जब संदिग्धों की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं तो जांच किस दिशा में आगे बढ़ी? क्या फुटेज का तकनीकी विश्लेषण हुआ? क्या दूसरे थानों और अपराध शाखा के साथ जानकारी साझा की गई?

आवाजापुर में दस लाख से अधिक की संपत्ति पार

आवाजापुर गांव में चोरों ने छत के रास्ते मकान में प्रवेश किया और दस लाख रुपये से अधिक के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच-पड़ताल की और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक खुलासे का इंतजार है। लाखों की संपत्ति गंवाने वाले परिवार के लिए यह केवल चोरी नहीं, बल्कि जीवनभर की जमा पूंजी पर चोट है।

नरौली में बंद मकान को बनाया निशाना

नरौली नई बस्ती में बंद मकान से 25 हजार रुपये नकद और करीब ढाई लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने की घटना सामने आई। घर बंद होने की जानकारी का फायदा उठाकर चोर सामान समेट ले गए।

भदाहू में किसान के घर पर धावा

भदाहू गांव में किसान सूरज पाल के घर का ताला तोड़कर चोर सोने की चेन, नकदी, साइकिल, करीब दो कुंतल सरसों और अन्य घरेलू सामान उठा ले गए। चोरी गए सामान की कीमत लगभग दो लाख रुपये बताई गई। किसान के घर की यह घटना बताती है कि चोर अब ग्रामीण परिवारों की मेहनत की कमाई को भी निशाना बना रहे हैं।

धानापुर मुख्य बाजार में दो लाख नकदी और लाखों के जेवर गायब

कस्बे के मुख्य बाजार में स्वर्गीय जितेंद्र सेठ के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर दो लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के आभूषण पार कर दिए। बाजार के बीच हुई इस घटना ने व्यापारियों को भी चिंता में डाल दिया।

दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये गायब

बौरहवा बाबा के पास एक महिला के बैग से दिनदहाड़े 45 हजार रुपये नकद और सोने की अंगूठी चोरी कर ली गई। महिला खरीदारी के लिए निकली थी। यह घटना बताती है कि चोरों के हौसले केवल रात के अंधेरे तक सीमित नहीं हैं।

सोनहुली और बदाऊं में भी घरों पर हाथ साफ

सोनहुली और बदाऊं गांव में भी घरों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आईं। लगातार हो रही वारदातों ने ग्रामीणों को अपने ही घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है।

मंदिर के मुकुट और प्रतिमा की आंखें तक नहीं छोड़ीं

धानापुर ब्लॉक के पास स्थित हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हुआ। इसके बाद चार नवंबर को वार्ड नंबर छह स्थित काली माता मंदिर से चांदी का मुकुट और प्रतिमा की आंखें चोरी कर ली गईं। सटीक संवाद न्यूज ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल सामान की चोरी नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर मामला है।

जिला पंचायत सदस्य की बाइक भी नहीं बची

नरौली गंगा घाट से जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह की बाइक चोरी होने का मामला भी सामने आया। सार्वजनिक स्थान से बाइक चोरी होने की घटना ने वाहन सुरक्षा और पुलिस निगरानी पर सवाल खड़े किए।

अब रमरजाय चट्टी की शराब दुकान में सेंधमारी

17 नवंबर को चोरों ने रमरजाय चट्टी स्थित कंपोजिट शराब की दुकान की पिछली दीवार तोड़कर सेंधमारी की। दुकान से नकदी और बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बीयर चोरी होने की सूचना सामने आई। दुकान की दीवार तोड़कर की गई इस वारदात ने एक बार फिर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया।

थानेदार सूर्य प्रकाश मिश्रा से जनता के सीधे सवाल

लगातार हो रही घटनाओं के बीच धानापुर थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। थाना क्षेत्र में अपराध रोकना, संदिग्धों पर निगरानी रखना और चोरी की घटनाओं का खुलासा कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

  • एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं में अब तक कितने मामलों का खुलासा हुआ?
  • कितने संदिग्धों की पहचान की गई और कितने लोगों से पूछताछ हुई?
  • बिरना की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए संदिग्धों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकी?
  • चोरी गए आभूषण, नकदी और अन्य सामान की कितनी बरामदगी हुई?
  • लगातार वारदातों के बावजूद रात्रिकालीन गश्त का प्रभाव जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा?

इन सवालों का जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि जांच जारी है। जनता को जांच की प्रगति और कार्रवाई का परिणाम जानने का अधिकार है।

कहीं सफेदपोशों का संरक्षण तो नहीं?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू संभावित राजनीतिक संरक्षण और प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप का है। क्षेत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अपराधियों को किसी सफेदपोश का संरक्षण प्राप्त है? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की पहुंच के कारण पुलिस की कार्रवाई प्रभावित हो रही है? क्या किसी स्तर पर जांच को धीमा करने का दबाव बनाया जा रहा है?

इन आशंकाओं के समर्थन में अभी कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं है। इसलिए किसी नेता या अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसी शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानून व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपराधी किसी का करीबी हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त हो, कानून के सामने सभी बराबर होने चाहिए।

क्या प्रदेश स्तर के अधिकारी भी जवाबदेही से बच सकते हैं?

जब किसी थाने में लगातार चोरी की घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी केवल थाना प्रभारी की नहीं रहती। क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी भी महत्वपूर्ण होती है। आखिर लंबित मामलों की समीक्षा कितनी बार हुई? क्या उच्चाधिकारियों ने धानापुर की घटनाओं का संज्ञान लिया? क्या पुलिस की बीट व्यवस्था और रात्रिकालीन गश्त की जांच की गई?

यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई में कमी है तो उच्चाधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। और यदि किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा प्रशासनिक दबाव जांच को प्रभावित कर रहा है तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय होनी चाहिए।

अपराध की जड़ जाति नहीं, अपराधी को मिलने वाली छूट है

प्रदेश की राजनीति में जातिवाद और राजनीतिक संरक्षण को लेकर बहस लगातार होती रहती है। लेकिन अपराध को किसी एक जाति से जोड़कर देखना न तो उचित है और न ही समाधान। अपराधी की पहचान उसके अपराध से होनी चाहिए, उसकी जाति या राजनीतिक पहचान से नहीं।

यदि किसी अपराधी को जाति, रसूख, राजनीतिक पहुंच या आर्थिक ताकत के कारण कानून से बचने का अवसर मिलता है तो यह व्यवस्था की विफलता है। सरकार की असली परीक्षा इसी बात में है कि क्या कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।

जीरो टॉलरेंस के दावे और धानापुर की हकीकत

उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है। लेकिन किसी भी सरकार की कानून व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन आम नागरिक की सुरक्षा से होता है। जब घरों में चोरी हो, मंदिरों से सामान गायब हो, दुकानों की दीवारें तोड़ी जाएं और पीड़ित परिवार महीनों तक खुलासे की प्रतीक्षा करें तो सरकारी दावों की जमीनी समीक्षा जरूरी हो जाती है।

अपराध नियंत्रण का मतलब केवल बड़े अपराधियों पर कार्रवाई दिखाना नहीं है। आम नागरिक की मेहनत की कमाई और उसकी संपत्ति की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धानापुर के लोगों को भी वही सुरक्षा चाहिए, जिसका भरोसा सरकार पूरे प्रदेश को देती है।

एसपी से डीजीपी तक जवाबदेही तय करने की मांग

अब पुलिस अधीक्षक चंदौली से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक इस मामले की गंभीरता से समीक्षा कराने की मांग उठनी चाहिए।

  1. जून से 17 नवंबर 2026 तक दर्ज चोरी के सभी मुकदमों की सूची सार्वजनिक हो।
  2. प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी, बरामदगी और विवेचना की वास्तविक स्थिति बताई जाए।
  3. सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रगति स्पष्ट की जाए।
  4. सभी मंदिरों और घरों में हुई चोरियों की अलग-अलग समीक्षा हो।
  5. रात्रिकालीन गश्त और बीट पुलिसिंग की प्रभावशीलता की जांच हो।
  6. किसी राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप की शिकायत हो तो निष्पक्ष जांच कराई जाए।
  7. लापरवाही प्रमाणित होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय की जाए।

धानापुर की जनता को अब आश्वासन नहीं, हिसाब चाहिए

एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं किसी भी थाना क्षेत्र के लिए सामान्य बात नहीं हो सकतीं। हर चोरी के पीछे किसी परिवार की मेहनत, किसी किसान की जमा पूंजी, किसी व्यापारी की कमाई और किसी श्रद्धालु की आस्था जुड़ी होती है। पुलिस की जिम्मेदारी केवल मुकदमा दर्ज करना नहीं, बल्कि अपराधियों तक पहुंचना और पीड़ितों को न्याय दिलाना भी है।

अब धानापुर की जनता जानना चाहती है कि आखिर चोरी की इन घटनाओं का हिसाब कौन देगा? पुलिस कब तक जांच जारी होने का भरोसा देती रहेगी? पुराने मामलों में खुलासे कब होंगे? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?

अपराधमुक्त उत्तर प्रदेश का दावा तभी सार्थक होगा, जब धानापुर का आम नागरिक भी अपने घर, दुकान और मंदिर को सुरक्षित महसूस करेगा। अपराधी चाहे कितना ही रसूखदार क्यों न हो, उसे कानून से बचने का अधिकार नहीं मिल सकता। जनता को भाषण नहीं, सुरक्षा चाहिए; आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए और दावों की नहीं, जमीन पर परिणामों की जरूरत है।