चंदौली में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वर्षों पुराने मुकदमों से मिलेगी मुक्ति!

न्याय के लिए वर्षों तक तारीखों का इंतजार करने की मजबूरी से राहत दिलाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी पहल है। चंदौली में 12 दिसंबर को लगने वाली अदालत चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, वाहन चालान, राजस्व और अन्य विवादों से जूझ रहे लोगों को आपसी सहमति से समाधान का अवसर देगी। मकसद साफ है—मुकदमों का बोझ घटे, विवाद समाप्त हों और आम आदमी को सुलभ न्याय मिले।

चेक बाउंस से लेकर बैंक रिकवरी, बिजली बिल, वाहन चालान और राजस्व विवाद तक होंगे निस्तारित; 21 और 28 नवंबर को भी विशेष लोक अदालत

चंदौली। वर्षों से न्यायालयों के चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मुकदमों की लंबी तारीखों, कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं और अनावश्यक भागदौड़ से छुटकारा दिलाने के लिए चंदौली में 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में एक-दो नहीं, बल्कि विभिन्न श्रेणियों के लंबित मुकदमों और विवादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के साथ न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है।

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आम नागरिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों को निस्तारण के लिए शामिल किया गया है। इनमें प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, भरण-पोषण संबंधी वाद, चेक बाउंस तथा मोटर यान अधिनियम से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा शमनीय दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, बैंक रिकवरी वाद, श्रम एवं बीमा संबंधी मामले भी आपसी सहमति से निस्तारित किए जाएंगे। बिजली और टेलीफोन से जुड़े विवादों के साथ जलकर निर्धारण तथा नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपीलों को भी लोक अदालत में सुनवाई और निस्तारण के लिए रखा जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले दो विशेष अदालतें

राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले भी लंबित मामलों के निस्तारण की विशेष व्यवस्था की गई है। पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली श्रीमती निकिता गौड़ ने बताया कि 21 नवंबर 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 28 नवंबर 2026 को वाहन चालान से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित होगी।

इन विशेष लोक अदालतों का उद्देश्य संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

न्याय की राह होगी आसान, समझौते से विवादों का समाधान

राष्ट्रीय लोक अदालत केवल मुकदमों के निस्तारण का आयोजन नहीं, बल्कि आम आदमी को सुलभ, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने पर पक्षकारों को लंबे समय तक मुकदमेबाजी की परेशानी से बचने का अवसर मिलता है। ऐसे में लंबित मामलों से जुड़े लोगों के लिए यह लोक अदालत राहत का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।

रिपोर्ट ! रतन लाल