धानापुर में झोलाछाप तो पकड़ा जाएगा, पर प्रसूता को रेफर करने वाले सरकारी अस्पताल का क्या होगा? जहां ऑपरेशन तक की सुविधा नहीं

धानापुर, चंदौली। धानापुर में इन दिनों एक झोलाछाप डॉक्टर का मामला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिना जरूरी चिकित्सकीय योग्यता और अनुमति के इलाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले ने क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना होगा।

सबसे बड़ा सवाल है कि झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन उस सरकारी अस्पताल की जवाबदेही कौन तय करेगा, जहां ऑपरेशन की सुविधा के अभाव में प्रसूताओं को दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है?

सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा कब मिलेगी?

धानापुर का सरकारी अस्पताल वर्षों से संचालित है। अस्पताल की बड़ी इमारत है, चिकित्सकों के नाम के बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां मरीजों को जरूरत के मुताबिक सभी जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं?

सामान्य प्रसव की सुविधा होने के बावजूद जब किसी गर्भवती महिला को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ता है। ऐसे में मरीज और उसके परिजनों के सामने तत्काल इलाज की चुनौती खड़ी हो जाती है।

प्रसव पीड़ा में रेफर, परिजनों के सामने दोहरी मुसीबत

प्रसव पीड़ा से परेशान महिला, चिंतित परिजन और समय पर बेहतर इलाज की जरूरत। ऐसे संवेदनशील समय में रेफर होना परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। एंबुलेंस की व्यवस्था, दूसरे अस्पताल तक पहुंचने की दूरी और वहां उपचार मिलने की अनिश्चितता मरीज की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने स्थिति और गंभीर हो जाती है। सरकारी अस्पताल में जरूरी सुविधा नहीं मिलने पर उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां इलाज का खर्च उनकी क्षमता से बाहर हो सकता है।

बोर्ड पर MBBS और MS लिखने से नहीं मिलती इलाज की गारंटी

धानापुर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित निजी अस्पतालों की चिकित्सकीय योग्यता, पंजीकरण, ऑपरेशन थिएटर और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

अस्पताल के बोर्ड पर MBBS, MS जैसी डिग्रियां लिखी होने मात्र से मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज की गारंटी नहीं मिल जाती। स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक अस्पताल निर्धारित मानकों और वैधानिक अनुमति के अनुसार ही उपचार एवं ऑपरेशन कर रहा है।

यदि किसी अस्पताल में बिना जरूरी संसाधनों और योग्य चिकित्सकों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो यह मरीजों की जिंदगी के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

बवासीर और भगंदर के इलाज के दौरान हुई मौतों की भी हो जांच

क्षेत्र में बवासीर और भगंदर के इलाज के दौरान हुई मौतों ने भी निजी चिकित्सा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर इन मामलों में मौत की वजह क्या रही? क्या इलाज के दौरान कोई लापरवाही हुई? संबंधित अस्पतालों के पास ऑपरेशन की वैधानिक अनुमति और जरूरी संसाधन उपलब्ध थे या नहीं?

इन सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष चिकित्सकीय जांच से ही सामने आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग को संबंधित मामलों की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि किसी भी दोषी को संरक्षण न मिले और निर्दोष पर गलत आरोप भी न लगे।

गरीब मरीज आखिर जाए तो जाए कहां?

धानापुर के गरीब परिवारों के सामने एक तरफ सरकारी अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का अभाव है, दूसरी तरफ निजी अस्पतालों के खर्च का दबाव। ऐसे में झोलाछाप के चंगुल में फंसने का खतरा भी बना रहता है।

स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य केवल अस्पतालों का संचालन या कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद को समय पर सुरक्षित और सुलभ उपचार उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य विभाग से जनता के सीधे सवाल

1. धानापुर के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था कब शुरू होगी?
2. ऑपरेशन के लिए जरूरी विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रशिक्षित स्टाफ और उपकरणों की व्यवस्था क्यों नहीं है?
3. क्षेत्र में संचालित निजी अस्पतालों के पंजीकरण, चिकित्सकों की योग्यता और ऑपरेशन संबंधी अनुमतियों की जांच कब होगी?
4. बवासीर और भगंदर के इलाज के दौरान हुई मौतों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी कब तय होगी?
5. गरीब प्रसूताओं और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सरकारी उपचार कब उपलब्ध होगा?

धानापुर की जनता को केवल झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन नहीं, बल्कि मजबूत और भरोसेमंद स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। ऐसा सरकारी अस्पताल चाहिए, जहां गंभीर स्थिति में मरीज को केवल रेफर स्लिप न थमाई जाए, बल्कि जरूरी उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हो।

अब सवाल स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों से है कि कार्रवाई का दायरा केवल झोलाछाप डॉक्टरों तक सीमित रहेगा या सरकारी अस्पताल की कमियों और निजी अस्पतालों की जवाबदेही भी तय होगी?