यूपी में राशन की कालाबाजारी और घटतौली की जांच करेगी पुलिस

सरकारी राशन गरीबों का अधिकार है, किसी कोटेदार की जागीर नहीं। प्रदेश के 18 मंडलों में पुलिस की जांच व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण में मनमानी और कालाबाजारी पर शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ी है। अब चुनौती यह है कि जांच कागजी कार्रवाई न बने और गरीबों के हिस्से का पूरा राशन उन तक पहुंचे।

लखनऊ। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं और कोटेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। अब उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण की जांच केवल खाद्य एवं रसद विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारी भी कोटेदारों की कार्यप्रणाली और राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों की जांच करेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों में पुलिस निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खाद्य प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार मंडलवार पुलिस निरीक्षकों को जांच के लिए नामित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी राशन की कालाबाजारी, घटतौली, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

मंडलवार सौंपी गई जिम्मेदारी

जारी आदेश के तहत लखनऊ मंडल में जांच की जिम्मेदारी आनंद कुमार शाही को सौंपी गई है। पुलिस निरीक्षक अब संबंधित मंडलों में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों और अनियमितताओं की जांच करेंगे। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय भी किया जाएगा।

गरीबों के हक पर नहीं चलेगी मनमानी

सरकारी राशन जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का मजबूत आधार है। इसके बावजूद कई जगहों से कोटेदारों द्वारा कम राशन देने, वितरण में अनियमितता और खाद्यान्न की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आती रही हैं। पुलिस की निगरानी शामिल होने से ऐसी शिकायतों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है।