जिला पंचायत सदस्य के आलिशान मकान पर चलेगा प्रशासन का बुल्डोजर
तालाब की जमीन पर मकान निर्माण का आरोप
तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्रट प्रेम प्रकाश मीणा ने धारा 136 के तहत दर्ज कराया था मुकदमा
चन्दौली, जनपद के सकलडीहा तहसील अंतर्गत पपौरा गांव में जिला पंचायत सदस्य के आलिशान मकान पर प्रशासन द्वारा बुल्डोजर चलाकर जमींजोद किया जायेगा।गुरूवार को एसडीएम अनुपम मिश्रा ने उक्त कार्रवाई के क्रम में तालाब पर अवैध रूप से बने आलिशान भवन को गिराने व क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।एसडीएम के इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में खलबली मची है।
फोटो : अनुपम मिश्रा उपजिलाधिकारी सकलडीहा
चहनियां क्षेत्र के पपौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्रट/एसडीएम सकलडीहा प्रेमप्रकाश मीणा के यहां ग्रामीणों ने सरकारी तालाब की भूमि पाटकर अवैध रूप से मकान बनाने की शिकायत किया था। शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राजस्व की विशेष टीम भेजकर निरीक्षण कराया था। जिसमें अराजी नम्बर 536 के 0.045 एयर भूमि पर बना मकान का अधिकांश भाग तालाब की जमीन पर पाया गया।1 जून 2021 को धारा 136 के तहत उंक्त निर्माण को गिराने का आदेश पारित करते हुए टीम निर्धारित कर दी गयी। हालांकि कानूनी दाव पेंच को लेकर मामला एसडीएम न्यायाल पहुंच गया।
इसके बाद ही किसी कारणवश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण तत्कालीन डीएम संजीव कुमार ने चकिया कर दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के चकिया ट्रांसफर होने के बाद उंक्त फाइल को पुराने फाइलों के गट्ठरों में बांध दिया गया। हालांकि मुकदमों का रिकार्ड अब कम्प्यूटर में भी दर्ज होने लगा है। ऐसे मे उक्त कार्यवाही एक बार फिर से सामने आ गई।
अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में पीपी मीणा के नक्शे कदम पर चल रहे सकलडीहा एसडीएम ने उक्त प्रकरण में सुनवाई शुरू कर दिए। लगातार कई तारीखों के बाद शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के बाद उपजिलाधिकारी मजिस्टे्रट अनुपम मिश्रा की कोर्ट ने अराजी नम्बर 536 के 45 एयर रकबा पर बने अवैध निर्माण पर बेदखली का आदेश पारित करते हुए। क्षतिपूर्ती वसूल करने के लिए तहसीलदार को दिशा निर्देश दिए है। जिसकी जानकारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
एसडीएम न्यायालय से 94 मुकदमों का हुआ निस्तारण
उपजिला मजिस्टे्रट सकलडीहा और न्यायिक न्यायालय में लगातार लंबित फाइलों के निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में पिछले माह दायर 79 मुकदमों के सापेक्ष 94 मुकदमों पर एसडीएम कोर्ट से आदेश पारित किया है। लगातार भू माफिया और अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
सकलडीहा में भी हो सकती है अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई सकलडीहा में भी अवैध अतिक्रमणकारी भू माफियाओं केा चिन्हित कर एसडीएम कार्यालय की ओर से कार्रवाई तेज कर दिया गया है। आरोप है कि सरकारी धन का लाभ लेते हुए भू माफिया नाला और बाहा पाटकर प्लाटिंग में जुटे हुए है। जिसपर राजस्व टीम चिन्हित कर साक्ष्य जुटाने में जुट गई है।
