यूपी की सियासत में तीसरे मोर्चे की दस्तक, ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, भाजपा-सपा-कांग्रेस के लिए बनेगा नई चुनौती?

लखनऊ, 12 नवंबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में नए सियासी समीकरण आकार लेते दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन की घोषणा ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। दोनों दलों के साथ आने को प्रदेश में नए तीसरे मोर्चे की संभावित शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

दलित-मुस्लिम एकजुटता पर नजर, 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा

प्रस्तावित गठबंधन का मुख्य आधार दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत मानी जाती है। दोनों समुदायों की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। यही वजह है कि दोनों दल इस सामाजिक समीकरण को चुनावी ताकत में बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, गठबंधन के तहत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सीटों का अंतिम बंटवारा और चुनाव लड़ने की औपचारिक रणनीति अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। दोनों दलों के बीच दूसरे छोटे राजनीतिक दलों को भी साथ जोड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।

सपा के पीडीए समीकरण को मिल सकती है चुनौती

इस गठबंधन की राजनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का अलग राजनीतिक मंच तैयार करना सपा के लिए नई चुनौती बन सकता है।

ओवैसी पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता चुके थे, लेकिन सपा और कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के साथ उनकी नजदीकी बढ़ी। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात कर रहे हैं।

भाजपा और बसपा के समीकरण पर भी नजर

नए गठबंधन का असर केवल भाजपा और सपा तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। दलित राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत आधार रहा है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी इन दोनों दलों के वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है।

हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन सीमित रहा था। इसलिए केवल दोनों समुदायों की आबादी के आंकड़ों के आधार पर गठबंधन की चुनावी सफलता तय नहीं की जा सकती। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन, प्रत्याशियों की सामाजिक स्वीकार्यता और मतदाताओं का वास्तविक समर्थन निर्णायक होगा।

2027 में मुकाबला होगा दिलचस्प

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कई नए समीकरणों का गवाह बन सकता है। भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है तो सपा और कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के जरिए उसे चुनौती देने की रणनीति में हैं। इसी बीच ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब निगाहें लखनऊ में होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां गठबंधन की औपचारिक घोषणा के साथ सीटों के बंटवारे, साझा रणनीति और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। यह गठबंधन यूपी की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव ला पाएगा, इसका जवाब 2027 के चुनाव परिणाम देंगे।